मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे १०० टक्के नागरीकरण विचारात घेता येथील नागरी समस्यांचे आव्हान मोठे आहे. मुंबई शहराच्या नागरी समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजनाच्या योजनांमध्ये नागरी भागातील समस्यांची सोडवणूक करणाऱ्या योजना तयार करून त्या शासनाकडून मंजूर करून घ्याव्यात, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या. मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. पर्यावरण मंत्री व मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली.
राजेश क्षीरसागर म्हणाले, सद्यस्थितीतील अस्तित्वातील योजनांद्वारे नागरीकरणाच्या समस्या दूर कराव्यात. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या झोपडपट्टीवासियांना किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जिल्ह्यातील महिला व बालकांच्या कुपोषणाच्या समस्येवर उपाययोजना करणे यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात यावेत. जिल्ह्यातील सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रभावी अंमलबजावणी करून उपलब्ध निधीचा १०० टक्के विनियोग करावा. यासाठी नागरी भागाशी निगडीत नावीन्यपूर्ण योजना आखाव्यात. प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये भिन्न असल्याने वैशिष्ट्यपूर्ण कामे करता यावीत, यासाठी शासनाने नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक जिल्ह्यास दिले आहे.
विविध कार्यान्वित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यासाठी करावयाच्या नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती सुनिश्चित करावी व विविध कामासंबंधीचा समन्वय राखून कामे कालबद्ध रीतीने पूर्ण करावीत. जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून विविध कामे घेण्यात येतात. तथापि, अनेक कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरील खर्च अनावश्यकरीत्या वाढत जातो. शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. तथापि, पूर्णत्वास गेलेल्या कामांचे मूल्यमापन करून त्याबाबत फलनिष्पत्ती होते की नाही याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आढावा घेऊन पुढील वर्षीच्या आराखड्यात अनुषंगिक बदल करावेत, अशा सूचना दिल्या.
या बैठकीस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सीईओ लोखंडे, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, बृहन्मुंबई आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व खासदार व आमदार, प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
