नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा तर,उद्धव ठाकरेंना धक्का दिला आहे. आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखले जावे, अशी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती. शिवसेनेची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यास परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेतील बंडावर झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत आज प्रथम शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी घटनापीठापुढे बाजू मांडली. त्यानंतर शिंदे गट तसेच राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. तत्पूर्वी ठाकरेंचा बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा हा सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा पुरावा असल्याची बाजू शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. निवडणूक आयोगाकडून अ‌ॅड. अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. अरविंद दातार म्हणाले, निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक आयोगाचे काम हे विधानसभा अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळे आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होत नाही.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षप्रकरणात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू अ‌ॅड. तुषार मेहता यांनी मांडली. तुषार मेहता म्हणाले, कोणती शिवसेना खरी याचे उत्तर आयोगाला द्यायचे आहे. आयोगाला त्यांचे काम करु दिले पाहीजे. पक्ष व चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाला द्यावी.
