मुंबई (प्रतिनिधी) : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याच्या अवैध बांधकामावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याआधी उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका केली होती, पण सुप्रीम कोर्टाने ही आव्हान याचिका फेटाळली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. तीन महिन्यात बंगल्याचे अवैध बांधकाम स्वत:हून पाडा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तीन महिन्यात बंगल्याचे अवैध बांधकाम न पाडल्यास मुंबई महापालिकेस कारवाईची मुभा असणार आहे. याआधी उच्च न्यायालयाने अधिश बंगल्याचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने ते दोन आठवड्यात पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले होते. इतकेच नाही तर बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली; पण सुप्रिम कोर्टानेही राणे यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुंबईतल्या जुहू येथे आठ मजली अधीश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अंतर्गत फेरबदल केल्याची, नियमाबाहेर जाऊन बांधकाम केल्याची तसेच सीआरझेड निर्धारित नियम डावलल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोश दौंडकर यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत मुंबई मनपाने अधिश बंगल्याची तपासणी केली असता बंगल्यात अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे निर्दशनास आले. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नोटीस राणे यांना नोटीस बजावली.