नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना पक्षात पडलेल्या फुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सोमवारी २२ ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी होणार होती. न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील एक न्यायाधीश उपलब्ध नसल्यामुळे ही सुनावणी मंगळवारी २३ ऑगस्टला होणार असल्याचे बोलले जात होते; पण आजही या सुनावणीबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असणाऱ्या मुद्यांबाबत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे निर्देश यावेळी देण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा हेच घटनापीठ स्थापन करण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टातील आजची राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली असून, यामध्ये पुढील मुद्द्यांचा प्रामुख्याने विचार केला जाणार आहे. आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधिमंडळ/ संसदेकडे आहे का? पक्षाचे चिन्ह, नाव संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाणार का? गटनेते पद राजकीय पक्ष ठरवणार की विधिमंडळ पक्ष यांसह मविआने राज्यपालांकडे दिलेली १२ आमदारांची यादी योग्य की अयोग्य? पक्षविरोधी कारवाया म्हणजे स्वतः मर्जीने पक्ष सोडणे म्हणता येईल का? आदी मुद्यांसह व्हीप बजावण्याचे अधिकार कोणाला? नवीन गट तयार न करणे किंवा पक्ष विलीन करण्याचे पर्याय शिंदे समोर आहेत का?
या सर्व राजकीय घडमोडी महाराष्ट्रातील असल्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना हे प्रकरण तत्काळ निकाली निघणे अपेक्षित होते; मात्र असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणात कायद्याची बाजू स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आणखी काही काळ लागेल. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर निकाली निघेल. या माध्यमातून येणारा निकाल हा भारतातील सर्व राज्यांसाठी अशा पेच प्रसंगात पथदर्शक ठरणार आहे.
