नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यातील ९२ नगरपरिषदा, ४ नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ५ आठवड्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले; मात्र बांठिया आयोगाच्या या अहवालात त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. आधीच निवडणुका घोषित झालेल्या ३६७ स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यांवरुन राज्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला असताना पुढील पाच आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होणार असे चित्र दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत म्हणजेच पुढील पाच महिने राज्यामधील आरक्षणासंदर्भातील स्थिती आता जशी आहे तशीच ठेवली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांनी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले आहेत. २० जुलै आणि २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत, असे शिंदे सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले होते.
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसह ४ नगरपंचायती आणि २७१ ग्रा.पं.च्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने रखडल्या आहेत.
