कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : आंबेओहळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अंतिम टप्प्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या उर्वरित समस्याही लवकरच निकालात निघतील, अशी ग्वाही आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासन व प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत आमदार मुश्रीफ बोलत होते. तांत्रिक व न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक सर्व पाठबळ देऊ.
बैठकीत अजूनही काही प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी मिळाल्या नसल्याचे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या जमिनी संपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवा. बेळगुंदी व बेकनाळ येथील मोजणीचे काम तातडीने करा, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. काही शेतकऱ्यांनी कडगाव येथे जमिनी आणि लिंगनूर येथे रहिवासी प्लॉट मागितले आहेत. यावर प्रशासनाने असे करता येणार नाही सांगितले. त्यावर मुश्रीफ म्हणाले, शासकीय निकषानुसार शेतकऱ्यांना अनुक्रमे प्लॉट देऊन झाल्यानंतर जे शिल्लक राहतील त्याबाबत अशी मागणी करणाऱ्यांचा प्राधान्याने विचार करा. प्रकल्पासाठी जमिनी गेलेल्यामध्ये ज्यांच्या जमिनी वीस गुंठेपेक्षा कमी असतील त्यांना प्रकल्पग्रस्त असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, ही भूमिका प्रशासनाने मांडली, तर वीस गुंठेपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही हायकोर्टाने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. यावेळी हायकोर्टाच्या निकालाची प्रत उपलब्ध करा. त्यासाठी न्यायालयीन कामकाजासाठी लागेल तो खर्च आणि वकीलही देऊ, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.
३५५ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी स्वेच्छा पुनर्वसन घेतलेले आहे. त्यांच्या सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. या प्रस्तावाचा काटेकोर पाठपुरावा करून लवकर हा प्रश्नही निकालात काढा, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, प्रांताधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे, जि.प. माजी सदस्य वसंतराव धुरे, संजय येजरे, विजय वांगणेकर या प्रमुखांसह प्रकल्पग्रस्त शेतकरीही उपस्थित होते.
