मुंबई (प्रतिनिधी) : उद्धव ठाकरे सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या औरंगाबादच्या आणि उस्मानाबादच्या नामांतरच्या निर्णयाला शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. उस्मानाबादचे नाव धाराशिव आणि औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने त्यांच्या शेवटच्या बैठकीत घेतला होता. त्या निर्णयाला आता स्थगिती देण्यात आली आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितली होती. तसे पत्रही दिले होते. त्यानंतर असा धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही, असा आक्षेप घेत या नामांतराला स्थगिती देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीही हा मुद्दा पुढे केला होता. आता नामांतराचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार नव्याने घेणार असल्याचे समजते.
२९ जूनला ठाकरे सरकारने त्यांची शेवटची कॅबिनेट बैठक घेतली होती. या बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नामांतर ‘धाराशिव’ हे करण्याचा प्रस्ताव मान्य झाला होता. नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावलाही मान्यता देण्यात आली होती. या बैठकीसाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तेव्हा मंत्रालयात उपस्थित होते.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर अवैध असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत म्हटले होते. नामांतराचा निर्णय घाईत घेण्यात आला. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगितलेले असताना आणि तसे पत्र दिलेले असताना कॅबिनेटच घेता येत नाही. असे असूनही हा निर्णय कसा काय घेतला असाही प्रश्न त्यांनी विचारला होता. जेव्हा हा निर्णय झाला होता तेव्हा काँग्रेसने त्यावर आक्षेप घेतला नाही. राष्ट्रवादीनेही आक्षेप घेतला नव्हता; मात्र त्यानंतर औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव किमान समान कार्यक्रमात नव्हता असेही म्हटले होते, तर काँग्रेसनेही या निर्णयाविषयी नाराजीच व्यक्त केली होती.
एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील यांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. कुणाच्याही आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर होऊ देणार नाही. माझ्या जन्माच्या दाखल्यावर औरंगाबाद असे लिहिले आहे, तेच माझ्या मृत्यू प्रमाणपत्रावरही लिहिलेले असेल असेही त्यांनी ठणकावून सांगत या निर्णयाला विरोध केला होता.
