मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित केली आहे. निवडणूक आयोगाचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
अतिवृष्टी आणि इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण या मुद्दय़ांवर लांबणीवर टाकण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली विनंती, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मागणीनंतर राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेतो, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.
इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींसाठी १८ ऑगस्टला निवडणूक होणार होती. राज्य निवडणूक आयोगाने तशी घोषणा केली होती; मात्र निवडणुका होणार असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू नाही. यामुळेच या निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्याची मागणी भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांनी केली होती.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशी भूमिका महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात आता ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी आहे. त्यामुळे या सुनावणीनंतरच राज्यातील नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकीची नवीन तारीख जाहीर होणार आहे.
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती व बुलढाणा. बारामती, भुसावळ, बार्शी, जालना, बीड, उस्मानाबाद या ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवलेली आहे. या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने ८ जुलै रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला राज्यातील ९२ नगरपरिषदा व चार नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. या निवडणुकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नगरपरिषद व नगरपंचायत यांच्या निवडणुका पुढे गेल्या आहेत.