‘आर्थिक दुर्बलांं’ना आरक्षण निर्णयाला स्थगितीस ‘सुप्रीम’ नकार…

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनात्मक दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पुढील सुनावणी २८ मार्चला होणार आहे. घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी पाठवले पाहिजे, असा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी केला. घटनापीठाकडे हा विषय देण्याची गरज आहे का ? त्यावर आम्ही विचार करू, या टप्प्यावर आम्ही कुठलाही आदेश देणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सांगितले, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा विषय घटनापीठाकडे सोपवण्यासंबंधी २८ मार्चला सुनावणी घेऊ असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय कायद्याची वैधता तपासण्यास तयार झाले. बिझनेसमन आणि काँग्रेस समर्थक तेहसीन पूनवालाच्या याचिकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षणामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता कामा नये हाच आपला मुद्दा आहे, असा युक्तिवाद पूनावालाच्या वतीने राजीव धवन यांनी केला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Flash

अर्थ - उद्योग

आरोग्य

देश-विदेश

 

कला

क्रीडा

गुन्हे