सुधीर मुनगंटीवारांकडून तुटीचा अर्थसंकल्प सादर… : शेतकरी कर्जमुक्तीचा संकल्प

मुंबई (प्रतिनिधी) : शिक्षणासाठी जादा तरतूद आणि छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणारा, १९ हजार ७८४ कोटी रूपयांची महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज (बुधवार) विधानसभेत सादर केला. सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीत १९ हजार ७८४ कोटींची महसूली तूट अंदाजित आहे. पुढील सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या काळासाठीचा सरकारचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता.

मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी वर्ग शासनावर नाराज असल्याने त्यांच्यासाठी या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे विशेष घोषणा करण्यात आली. यामध्ये शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन विहिरींवर भर देण्यात यईल. मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा सुधारण्यासाठी मुंबई मेट्रोची व्याप्ती २७६ किमीपर्यंत विस्तारणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या ८ शहरांसाठी यंदा २ हजार ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या ९६ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी २७० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे, तसेच बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठीची पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता वाढवण्यात आली असून ती ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाटय संमेलन आदी उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी – :

युवकांना प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियानअंतर्गत सक्षमीकरणासाठी ९० कोटींची तरतूद

राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा ८, ५०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित

– ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा २, १६४ कोटींची तरतूद

– सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद

– राज्यातील १०० टक्के  गावांच्या विद्युतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी ६, ३०६ कोटींची तरतूद

– शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना वीजदर सवलतीसाठी यंदा ५, २१० कोटींची तरतूद

– मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात ३ लक्ष ३६ हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक

– इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत १८ प्रकल्प प्रगतीपथावर. ६, ३०० कोटींची गुंतवणूक, १२ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित

– स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या ८ शहरांसाठी यंदा २, ४०० कोटींची तरतूद

–  राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेसाठी रुपये २, ०९८ कोटींची तरतूद

ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी २, ८९२ कोटींची तरतूद

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल ४०० कोटींनी वाढविणार

महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी २९२१ कोटींची तरतूद

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील ३८५ शहरातील नागरिकांकरता ६,८९५ कोटींची तरतूद

औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागातील १४ जिल्हयातील दारिद्रय रेषेखालील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ व गहू पुरविण्यासाठी ८९६ कोटी ६३ लक्ष रूपयांची तरतूद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Flash

अर्थ - उद्योग

आरोग्य

देश-विदेश

 

कला

क्रीडा

गुन्हे