दोन दशकापासून गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न प्रलंबित ; राजकीय इच्छाशक्तिचा अभाव

गडहिंग्लज (नितीन मोरे) : एक असा काळ होता की सपूर्ण महाराष्ट्रातील बेरोजगार देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईकड़े नोकरीच्या निमित्ताने आले अन् काही दिवसातच मिल बंद पडत आल्या आणि नोकरीसाठी आलेल्या कामगारांचा जगण्यासाठीचा संघर्ष चालु झाला तो आजतागायत सुटला नाही. काहींची कुटुंब रस्त्यावर आली, काहींनी मुंबईला रामराम ठोकला तर काही कामगारांनी स्वतः च्या हक्कासाठी संघर्ष करीत जगाचा निरोप घेतला. पण कामगारांना न्याय काही अद्याप मिळाला नाही. याला राजकीय इच्छाशक्तिचा अभावच जबाबदार आहे. कारण राजकारणी मंडळीनीच बिल्डर आणि मिल मालक यांच्या फायद्याच्या गोष्टी केल्या असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.        पाच ते सहा दशके सामाजिक विधायक आणि संघटनात्मक काम करणारी महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ ही संघटना गिरणी कामगारांच्या बाजूने उभी राहिली. आणि कामगारांच्या चळवळीला एक वेगळी कलाटणी मिळाली. १९९१ आणि २००० साली शहर विकास नियंत्रण कायद्यात क्रमशः बदल करण्यात आला १९९१ साली पहिल्यांदा उद्योगासाठी असलेले आरक्षण उठविण्यात आले. त्यानंतर २००० साली मिल मिलची जागा डेव्हलप करत असताना त्याचे मालक, म्हाडा आणि गिरणी कामगार उरलेली महानगरपालीका असे  तीन भाग करण्यात आले. पण जागेची व्याख्या बदलली म्हणजे मिल अस्तित्वात असलेली जागा सोडून मोकळी उरते. त्या जागेचे विभाजन करण्यात आले. त्यामुळे कामगारांनाच्या वाट्याला १०० एकर पैकी फक्त २३ एकर आली. आणि मिल मालकाना २०० ऐवजी ५०० एकर मिळाली. त्यामुळे सर्व कामगारांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणे अवघड झाले. म्हणूनच कामगार संघटनानी सरकारकडे असणाऱ्या लँड सीलिंग कायद्यानुसार मुलुंड, घाटकोपर, काजुरमार्ग, वडाळा, कांदीवली अशा मुंबई आणि उपनगरामध्ये मिळालेल्या १८०० एकर मधून द्यावी, असा हट्ट कामगारानी धरला आहे. कारण सरकारने मिल कामगारांना जागा अथवा घर देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. सरकारच्या धोरणानुसार संघटनांनी जर वाट पहिली, तर १,७१,००० कामगारापैकी फक्त २२००० कामगारांनाच घरे मिळू शकतात, म्हणून स्वय पुनर्वसन योजना राबविण्याचा सोबत मोफत मार्गदर्शन आणि अल्पदरात कर्ज पुरवठा मुंबई बँकेच्या माध्यमातून करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

मुंबईमध्ये मिल बंद पडल्यापासून अनेक संघटनांनी निवेदने आंदोलने करून भाजपा-शिवसेना, कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी यांची सरकार असताना मागणी केली. पण दोन्ही सरकारने कामगारांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम केले, पण त्यांना न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरले. म्हणूनच कामगारांचा राजकीय लोकांच्यावरचा विश्वास उडाला असून त्यांनी घरा ऐवजी आता जागेच्या मागणीसाठी तीव्र लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे. काही वर्षापासून चालू असलेल्या लढयात काही कामगारांना घरे मिळाली पण दत्ता सामंत सारख्या कामगार नेत्याचा जिव देखील गमवावा लागला. त्याचे मारेकरी सापडले पण मुख्या सूत्रदार अद्याप मोकाट फिरत असल्याची सल कामगारांच्या मनात अजुन टोचत आहे. कोहिनूर मिलची जागा तर  समाजवादाचा पडदा पाघंरून राजकीय मंडळीनी हडप केली. तरी सरकार मात्र अजुन देखील लॉटरीची अमिष दाखवून वेळ मारून नेण्याचे काम करीत असल्याने  कामगारांच्यात प्रचंड असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे येत्या २८ फेब्रुवारीला आझाद मैदान वरुन विराट मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले असल्याचे कामगार नेते सांगत आहेत. एकदरीत दोन दशकाची परिस्थिति पाहता गिरणी कामगारांची आजवर हेळसांडच झाली. याच रागापोटी आता भाजपा-शिवसेना आघाडीच्या सरकारला उलथुवून लावण्याच्या निर्धाराने येथून पुढच्या आंदोलनाची दिशा असणार असा इशारा कामगार संघटनांनी सरकारला दिला आहे. त्यावर सरकार गिरणी कामगारांच्या बाबतीत कोणता सकारत्मक निर्णय घेते की पुन्हा ये.. रे..माझ्या मागल्या या उक्ति प्रमाणे त्यांना हुलकावणी देते. हे २८ च्या विराट मोर्चा नंतरच स्पष्ट होऊ शकते…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Flash

अर्थ - उद्योग

आरोग्य

देश-विदेश

 

कला

क्रीडा

गुन्हे