नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा देऊ शकत नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ठाकरे सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज यावर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. आरक्षण लागू करण्याच्या आधी तिहेरी चाचणीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने ती पूर्तता केली नसल्याने ही याचिका फेटाळून लावली. वारंवार सांगूनही अद्याप महाविकास आघाडी सरकारने इम्पिरिकल डेटा सबमिट केलेला नाही. याबाबत ठाकरे सरकार केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेच महाविकास आघाडी सरकारला चपराक लगावली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारचा ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील अध्यादेश अवैध ठरवला होता. ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण असा अध्यादेश अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.
