लाईव्ह मराठी स्पेशल : कोल्हापुरी ठसका – निवडणूक सार्वत्रिक की नियंत्रित ?

0 2

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात नुकतीच लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. उद्या (गुरुवार) या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. मात्र प्रशासन आणि पोलिसांच्या भूमिकेमुळे निवडणूक सार्वत्रिक आहे की नियंत्रित असा प्रश्न समोर उभा राहिला आहे. निवडणुका पारदर्शी आणि भयमुक्त वातावरणात झाल्या पाहिजेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. पण मतमोजणीच्या निमित्ताने प्रशासन आणि पोलिसांनी केलेल्या नियमांमुळे नागरिकांच्या मनात एक प्रकारची दहशत निर्माण झाली आहे.  

मतमोजणीबाबत सर्वांच्याच मनात उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. त्यात नवीन काही नाही. याशिवाय यापूर्वी अशा निवडणुका झाल्या आहेतच. सध्या तर नवतंत्रज्ञानामुळे मतमोजणीचे काम अत्यंत सुलभ झाले आहे. पूर्वी अनेक तास/दिवस चालणारी मतमोजणीची प्रक्रिया कमी वेळात पूर्ण होत आहे. जे काही घडते ते एका क्षणात जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचते.\

मतमोजणीसाठी प्रशासनाने आणि पोलिसांनी जय्यत तयारी केली आहे, पण या तयारीला कडक किंवा त्रासदायक अटींचा, नियमांचा  विळखा आहे. सर्वसामान्यांसह पत्रकारांवरही अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मोबाईलचा वापर नको, मतमोजणीच्या ठिकाणी फिरण्यास बंदी, छायाचित्र घेण्यास – चित्रीकरण करण्यास बंदी अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. मतमोजणीच्या ठिकाणच्या आजूबाजूचे रस्ते बंद केले आहेत. प्रत्येकाची तीन ते चार ठिकाणी तपासणी केली जाणार आहे.

निकालाची उत्सुकता म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मतमोजणीच्या ठिकाणी येणार हे गृहीतच आहे. मुळात सगळेच गोंधळ घालणारे / दंगा करणारे असतात असे नव्हे. ज्याला दंगा करायचाच आहे तो ही संधी सोडत नाही. अनुचित प्रकार घडू नये याची खबरदारी घेणे कधीही योग्य, पण त्याची लोकांना दहशत वाटता कामा नये. किमान कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिक कायदा मानणारे आणि पाळणारे आहेत. त्यांच्यावर दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला कोल्हापुरी भाषेतच उत्तर दिले जाते असा आजवरचा अनुभव आहे.

लोकांना चार हात दूर ठेवून मतमोजणी करणे अशक्य आहे. त्यासाठी मग ‘इन कॅमेरा’ मतमोजणी करावी लागेल. दहशतीऐवजी लोकांच्या मनात धाक असणे आवश्यक आहे. काहीही घडले तरी त्याला तोंड देण्याची धमक प्रशासन आणि पोलिसात असायला हवी. यासाठी ड्रोन कॅमेरासारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करता येणे शक्य आहे. भाराभर अटी घालून लोकांनी घरातच बसून राहावे अशी भूमिका योग्य नाही. कायदा पाळणाऱ्याच्याच मागे लागण्यात काहीच अर्थ नाही. किंबहुना इतकी कडक भूमिका घेऊनही काही विपरीत घडणारच नाही याची खात्री देता येत नाही.

मतमोजणीची प्रक्रिया शांततेत पार पाडायला हवी हे बरोबर, पण जाचक अटी, शर्ती घालून त्याचा फायदा होईल असेही नाही. निकालाचा दिवस शांततेत पार पडेलही, पण त्याचे कवित्व पुढे काही महिने चालणार आहे. या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा  प्रश्न निर्माण होणार नाही याची हमी देता येत नाही. प्रसिद्धीमाध्यमांमुळे निकाल घरबसल्या मिळण्याची सोय झाल्याने मतमोजणीच्या ठिकाणी गर्दी होण्याची शक्यता खूपच कमी असते. त्यामुळे प्रसिद्धी माध्यमांवर अशी बंधने म्हणजे अतीच झाले असे म्हणावे लागेल.

ठसकेबाज

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More