…तर काश्मीरला हिंदू मुख्यमंत्री मिळणार ?

0 3

श्रीनगर (प्रतिनिधी) : जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांचे परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशनवर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज (मंगळवार) बंद दाराआड चर्चा केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वच मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना झाल्यास जम्मू भागाला विधानसभेत जास्त प्रतिनिधीत्व मिळू शकते. खोऱ्याच्या तुलनेत जम्मूमध्ये हिंदुंची संख्या जास्त असल्याने काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री सुद्धा बनू शकतो.

जम्मू-काश्मीर विधानसभा १९३९ साली अस्तित्वात आली. त्यावेळी शेख अब्दुल्लाह सरकारने काश्मीरमध्ये ४३ जागा, जम्मूमध्ये ३० आणि लडाखला दोन जागा दिल्या. सद्य स्थितीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ८७ जागा आहेत. त्यात जम्मूमध्ये ३७, काश्मिरात ४६ आणि लडाखमध्ये चार जागा आहेत.

डिलिमिटेशनवरील बंदी उठवल्यास राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींनाही प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळेल. डिलिमिटेशनमुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेची रचना बदलण्यास मदत होईल. सिप्पी, बकरवाल आणि गुज्जर या समाजांना प्रतिनिधीत्व मिळेल.

नवनियुक्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिकही, केंद्रीय गृह सचिव आणि आयबीचे प्रमुखही या बैठकीला उपस्थित होते.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More